Vishwakarma Yojana: जाने क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और कौनसे व्यवसाय होंगे इसमें शामिल…

PM Vishwakarma Yojana: राष्ट्र में केंद्र गवर्नमेंट की ओर से लोगों के कल्याण के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। इनमें अब एक और स्कीम जुड़ गई है। स्वयं पीएम मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना का घोषणा किया था। वहीं राष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा योजना की आरंभ भी हो चुकी है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने अब पीएम विश्वकर्मा योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने की दिशा में एक जरूरी कदम उठाते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसके अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की। इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) में 6-10 नवंबर, 2023 तक यह प्रशिक्षण होगा। इस पांच दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों के 41 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना?

पीएम विश्वकर्मा केंद्र गवर्नमेंट की ओर से प्रारम्भ की गई एक योजना है। इसके जरिए अपने हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

कौनसे व्यवसाय होंगे इसमें शामिल?

बढ़ई (सुथार/बधाई), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, मोची/जूता कारीगर/फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

क्या है योजना से फायदा?

– पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान होगी।
– 5-7 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिनों या उससे अधिक की एडवांस ट्रेनिंग 500 रुपये प्रति दिन के भुगतान के हिसाब से दी जाएगी।
– बेसिक स्किल ट्रेनिंग के अनुसार 15000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन ई-वाउचर के रूप में दिया जाएगा।
– उद्यम विकास कर्ज के अनुसार 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इसमें 1 लाख रुपये का 18 महीने के लिए और 2 लाख रुपये का 30 महीने के लिए लोन दिया जा सकेगा। इसमें 5 प्रतिशत की निर्धारित ब्याज रेट रहेगी। साथ ही हिंदुस्तान गवर्नमेंट के जरिए 8 प्रतिशत तक की सीमा की छूट भी होगी। वहीं जिन लाभार्थियों ने बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली है वो पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रुपये के लोन का फायदा उठाने के पात्र होंगे।
– डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
– मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलता है।