Roads: FY23-24 में प्रतिदिन 27 किमी से ज्यादा हुआ सड़क निर्माण
भारत में सड़क निर्माण की रफ्तार में सुधार हुआ है. फरवरी तक इस वित्तीय साल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोजाना औसतन 700 करोड़ रुपये खर्च करने के साथ यह रफ्तार दैनिक आधार पर 27 किमी तक पहुंच गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में दैनिक औसत खर्च 190 करोड़ रुपये था.
पिछले दो सालों की तुलना में इस वित्तीय साल में सड़क निर्माण बेहतर रहा है, जब मंत्रालय औसतन लगभग 24 किमी रोजाना सड़क निर्माण कर रहा था. साथ ही, इस साल का प्रदर्शन पिछले पांच सालों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.
फरवरी तक इस साल कुल 9,088 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है. जो 2020-21 में 11,143 किमी के असाधारण रूप से उच्च सड़क निर्माण के बाद दूसरे जगह पर है. इस वित्तीय साल के पहले तीन महीनों में सड़क निर्माण लगभग 25 किमी रोजाना था, जो मानसून के आसपास गिर गया. अगस्त और अक्तूबर के आखिर में, मंत्रालय 21 किमी रोजाना सड़क निर्माण कर रहा था जो नवंबर के आखिर तक बढ़कर 22 किमी रोजाना और फिर जनवरी के आखिर तक 25 किमी रोजाना हो गया.
परियोजनाओं का आवंटन धीमा
इस वित्तीय साल के पहले 11 महीनों में, मंत्रालय केवल 4,872 किमी सड़कों के लिए परियोजनाओं का आवंटन करने में सफल रहा, जो पिछले तीन सालों में सबसे कम है. साथ ही, आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में 1,400 किमी की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी.
16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मंत्रालय ने नयी परियोजनाओं को आवंटित करना बंद कर दिया है. हालांकि, पहले ही स्वीकृत परियोजनाओं पर काम जारी रहेगा.
लगभग चार गुना अधिक खर्च
इस वर्ष मंत्रालय को 2.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. जो 2018-19 में आवंटित 78,625 करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना अधिक है.
जब खर्च की बात आती है, तो मंत्रालय ने फरवरी के आखिर तक इस साल के आवंटन का लगभग 90 प्रतिशत, 1.34 लाख करोड़ रुपये खर्च कर लिया. यह 2018-19 में समान अवधि में किए गए खर्च का लगभग चार गुना था. उस समय यह राशि 63,289 करोड़ रुपये थी, जो उस वित्तीय साल के आवंटन का लगभग 80 फीसदी है.
गौर करने वाली बात यह है कि दोनों वित्तीय साल – 2023-24 और 2018-19 – चुनावी साल थे, और इनमें आखिर में लोकसभा चुनाव हुए थे.
