सरकार ने UPI Payment First Transaction के लिए जारी किया नया नियम

UPI Payment First Transaction Rules: जैसे-जैसे लोगों की रुचि डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे औनलाइन भुगतान फर्जीवाड़ा के मामलों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से साइबर अपराध के मुद्दे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई की पूरी प्रयास भी देखने को मिलती है। इसी पहल में गवर्नमेंट ने औनलाइन भुगतान फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए दो आदमी के बीच होने वाली पहली लेनदेन प्रक्रिया के लिए कुछ नियमों को लाने का निर्णय लिया है।

जी हां, फर्जीवाड़ा के मामलों पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ नियमों पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुसार यदि दो लोगों के बीच पहली बार औनलाइन लेनदेन होगा तो इस प्रोसेस में 4 घंटे का समय लगेगा, साथ ही न्यूनतम समय सीमा लागू करने की भी योजना है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

पहले लेनदेन में लगेगा 4 घंटे का समय

सरकारी ऑफिसरों ने द भारतीय एक्सप्रेस को कहा है कि गवर्नमेंट औनलाइन भुगतान फर्जीवाड़ा की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दो व्यक्तियों के बीच पहली बार होने वाले लेनदेन में कुछ परिवर्तन करने जा रही है। इसके अनुसार एक विशेष राशि से अधिक के लेनदेन के लिए न्यूनतम समय सीमा लागू करने का प्लान है। 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए दो यूजर्स के बीच पहले लेनदेन के लिए संभावित 4 घंटे की विंडो शामिल होने की आसार है।

साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये नियम

सरकार की ओर से प्लान किया जा रहा है कि उनकी ओर से 4 घंटे की प्रक्रिया को शामिल करने पर डिजिटल भुगतान में कुछ बाधा आ सकती है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा की चिंताएं भी कम हो सकती है। इस ढंग को इंस्टेंट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)  के जरिए भुगतान करने पर अपनाया जा सकता है।

24 घंटे में अधिकतम राशि 5 हजार

वर्तमान में कोई यूजर यदि औनलाइन लेनदेन के लिए नया यूपीआई एकाउंट बनाता है तो वो 24 घंटे में पहला लेनदेन अधिकतम 5 हजार रुपये तक कर सकता है। ठीक ऐसे ही शनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के लिए भी है, यदि आप पहली बार एकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहली बार 24 घंटों में 50 हजार रुपये तक का लेनदेन कर सकते हैं।

बैठक में लिया जा सकता है फैसला

आज यानी 28 नवंबर, मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बैठक होगी। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से पहली लेनदेन की प्रक्रिया को यूपीआई के जरिए 4 घंटे की प्रक्रिया के साथ कम से कम 2000 रुपये के लिए किया जा सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग डिजिटल भुगतान फर्जीवाड़ा और वित्तीय अपराधों और साइबर सुरक्षा के लिए इन उपायों पर चर्चा करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बैठक होगी।