केंद्र सरकार ने एलपीजी राहत के बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी दी बड़ी राहत
LPG Price 1 September 20023: केंद्र गवर्नमेंट ने घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कंज़्यूमरों को राहत देने के बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है। लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (Liquefied petroleum gas / LPG) पर आयात शुल्क और कृषि और इन्फ्रा सेस 15% से घटाकर शून्य कर दिया है। निजी कंपनियों द्वारा आयातित एलपीजी पर 15% आयात शुल्क और 15% कृषि और इन्फ्रा सेस लगता था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना में बोला गया है कि नयी दरें आज यानी 1 सितंबर से कारगर हो गई हैं। नई ड्यूटी कटौती से ओएमसी को कुछ राहत मिलेगी।
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इस हफ्ते की आरंभ में मोदी गवर्नमेंट ने सभी घरेलू एलपीजी कंज़्यूमरों के लिए एलपीजी सिलेंडर की मूल्य 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कम करने की घोषणा की और बाद में साफ किया कि लागत ऑयल विनिर्माण कंपनी द्वारा संचालित की जाएगी। इसके साथ ही आज कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी 157.50 रुपये कम हो गई हैं।
सरकार ने 1 जुलाई को घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मूल सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। इसने एलपीजी सिलेंडर के आयात पर 15% का कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी लगाया है। हालांकि, मूल सीमा शुल्क वृद्धि भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी राज्य संचालित ऑयल कंपनियों द्वारा आयात पर लागू नहीं थी। यह सुनिश्चित करना था कि इस शुल्क वृद्धि का आम ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
