फोर्ड कंपनी के चेन्नई प्लांट में उत्पादन हुआ बंद, जानें

फोर्ड कंपनी के चेन्नई प्लांट में उत्पादन हुआ बंद, जानें

चेन्नई : कोरोना महामारी के चलते भारत में वाहन निर्माता कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के मध्य में कार निर्माताओं ने मंदी के साथ व्यापार शुरू किया और साल 2020 की शुरुआत में पूरी तरह से बंद हो गया। वाहन निर्माता कंपनियों की बिक्री पिछले महीने से धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फोर्ड इंडिया कंपनी को पोंगल की छुट्टियों के बाद एक हफ्ते के लिए अपने चेन्नई प्लांट को बंद करना पड़ा है।

फोर्ड इंडिया कंपनी ने बंद किया चेन्नई वाला प्लांट
ऑटो उद्योग उम्मीद से ज्यादा तेजी से वापस आया है लेकिन इसके बाद भी इस सेगमेंट में स्पेयर पार्ट्स और कई महत्वपूर्ण एक्सेसरीज की भारी कमी है। आपको बता दें कि ऑटो उद्योग कई पार्ट्स की कमी से प्रभावित है, लेकिन खास तौर पर सेमी कंडक्टर की कमी देखने को मिली है। इसी के चलते फोर्ड इंडिया कंपनी ने 14 जनवरी को 3 दिवसीय उत्सव के लिए अपने चेन्नई वाले प्लांट को बंद कर दिया गया था लेकिन अब इसे 24 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की गई है।

गुजरात प्लांट का उत्पादन भी प्रभावित होने की संभावना
अभी तक ऐसा लग रहा था कि पार्ट्स का प्रभाव सिर्फ फोर्ड की चेन्नई वाले प्लांट तक ही महसूस किया जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव साणंद, गुजरात प्लांट का उत्पादन भी अगले 2 से 3 महीने तक प्रभावित होगा। आपको बता दें कि सेमी कंडक्टरों की कमी अगले तीन महीने तक प्रभावित रहेगी। कंपनी आपूर्ति की पूर्ति के लिए कोशिश कर रही है। इसके बाद भी वैश्विक परिस्थियां कंपनी के अनुकूल नहीं दिख रही है।

ये पार्ट्स कार निर्माता कंपनी के लिए भी जरूरी
सेमी कंडक्टर की बात करें तो यह कम्पोनेंट मोबाइल फोन, गेमिंग कंसोल और अन्य हैंडी गैजेट सेगमेंट में एक महत्वपूर्व इलेक्ट्रॉनिक भाग हैं जिनकी मांग काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान जहां सभी लोग घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में इन गैजेट्स की मांग में काफी उछाल देखने को मिली। ये पार्ट्स कार निर्माता कंपनी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।


मोदी सरकार बदल सकती है ये बड़ी नियम, कर्मचारियों को सप्ताह में चार दिन करना होगा काम

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देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के अनुसार आने वाले दिनों में सप्ताह में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है. श्रम मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार सप्ताह में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है.

पांच दिन से घट सकते हैं कार्य के दिन

उनके अनुसार नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से निर्णय ले सकते हैं. नए नियमों के अनुसार सरकार ने कार्य के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है. कार्य करने के घंटों की सप्ताह में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है.

ईपीएफ के नये नियम

ईपीएफ पर कर लगाने को लेकर बजट में हुए ऐलान पर और जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने बोला कि इसमें ढाई लाख रुपये से अधिक निवेश होने के लिए कर केवल कर्मचारी के सहयोग पर लगेगा. कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पडे़गा. साथ ही छूट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ भी नही जोड़ा जा सकता. अधिक वेतन पाने वाले लोगों की तरफ से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ने की वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया है. श्रम मंत्रालय के अनुसार 6 करोड़ में से केवल एक लाख 23 हजार अंशधारक पर ही इन नए नियमों का प्रभाव होगा.


ईपीएफ पेंशन में बढोतरी का प्रस्ताव नहीं

वहीं न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढोतरी के प्रश्न पर श्रम सचिव ने बोला कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था. जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे, उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है. मजदूर संगठन लंबे समय से ईपीएफ की मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मासिक रूप से दे रही है जबकि EPFO के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत कम पेंशन मिल रही है.


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