अदाणी समूह द्वारा संचालित तीन हवाई अड्डों को मिला सम्मान

अदाणी समूह द्वारा संचालित तीन हवाई अड्डों को मिला सम्मान

कोरोना महामारी और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किये गए सफल प्रयासों को देखते हुए अदाणी समूह द्वारा संचालित तीन हवाई अड्डों-लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) एयरपोर्ट हेल्थ एक्रीडिटेशन प्रोग्राम में मान्यता दी गई। वैश्विक मान्यता इन हवाई अड्डों द्वारा यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असाधारण उपायों को प्रदर्शित करती है।

 एएचए कार्यक्रम के तहत एसीआई द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया 118 जांच बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा के बाद आयोजित की जाती है। हवाई अड्डों ने सभी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा अनुभव का प्रदर्शन किया है, जो एसीआई एविएशन बिजनेस रेस्टार्ट और रिकवरी दिशानिर्देशों में स्थापित स्वास्थ्य उपायों और आईसीएओ काउंसिल एविएशन रिकवरी टास्क फोर्स सिफारिशों के अनुरूप है, साथ ही उद्योग सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ।

इस विकास पर बोलते हुए अदाणी एयरपोर्ट्स के बेन जेंडीसीईओ – ने कहा कि “यह मान्यता कोविड -19 और आगामी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर हवाई यातायात को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रसार और नियंत्रण के बीच लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु हवाई अड्डों पर प्रचलित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में विश्वास पैदा करता है। वैश्विक महामारी का। हम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपनी तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार तीन स्थानों पर यात्रियों के लिए एक सुरक्षित पूर्व और पोस्ट उड़ान अनुभव सुनिश्चित करते हैं।”

एसीआई मूल्यांकन में सभी टर्मिनल क्षेत्रों में यात्रियों और कर्मचारियों के लिए हवाई अड्डों द्वारा किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रस्थान, आगमन और स्थानांतरण, परिवहन सेवाएं, खाद्य और पेय सेवाएं, एस्केलेटर और लिफ्ट, लाउंज, सुविधाएं और सामान का दावा क्षेत्र शामिल हैं। यह मान्यता अगले 12 महीनों के लिए मान्य है। यह कार्यक्रम यात्रा जनता को आश्वस्त करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हवाई अड्डे की सुविधाएं सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए सावधानी बरती जाए।

हवाई अड्डा स्वास्थ्य प्रत्यायन को सुरक्षित करने के लिए लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु में अदाणी समूहद्वारा संचालित हवाई अड्डों को बधाई। टीका वितरण के साथ, हवाई यात्रा में जनता का विश्वास हासिल करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हमारा उद्योग निरंतर संचालन को फिर से शुरू करने और बनाए रखने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुसार यात्रियों और कर्मचारियों को प्रदान करके मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ”स्टीफन बैरोनी, महानिदेशक, एसीआई एशिया-प्रशांत।

स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता
एसीआई हवाई अड्डा स्वास्थ्य प्रत्यायन (AHA) कार्यक्रम हवाई अड्डों को यात्रियों, कर्मचारियों, नियामकों, और सरकारों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने योग्य, स्थापित तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं।

अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अदाणी एयरपोर्ट्स ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 50 वर्षों की अवधि के लिए छह हवाई अड्डों – अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को आधुनिक बनाने और संचालित करने के लिए बिड जीता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संचालित। इनमें से, इसने 2020 में लखनऊ,अहमदाबादऔर मंगलुरु के परिचालन को संभाला। कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के अधिकारों के साथ बहुमत प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अपनी संयुक्त क्षमता को देखते हुए अडानी हवाई अड्डा प्रति वर्ष (MPAs) 75 मिलियन से अधिक यात्रियों को स्पर्श करेगा।


मोदी सरकार बदल सकती है ये बड़ी नियम, कर्मचारियों को सप्ताह में चार दिन करना होगा काम

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देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के अनुसार आने वाले दिनों में सप्ताह में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है. श्रम मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार सप्ताह में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है.

पांच दिन से घट सकते हैं कार्य के दिन

उनके अनुसार नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से निर्णय ले सकते हैं. नए नियमों के अनुसार सरकार ने कार्य के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है. कार्य करने के घंटों की सप्ताह में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है.

ईपीएफ के नये नियम

ईपीएफ पर कर लगाने को लेकर बजट में हुए ऐलान पर और जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने बोला कि इसमें ढाई लाख रुपये से अधिक निवेश होने के लिए कर केवल कर्मचारी के सहयोग पर लगेगा. कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पडे़गा. साथ ही छूट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ भी नही जोड़ा जा सकता. अधिक वेतन पाने वाले लोगों की तरफ से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ने की वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया है. श्रम मंत्रालय के अनुसार 6 करोड़ में से केवल एक लाख 23 हजार अंशधारक पर ही इन नए नियमों का प्रभाव होगा.


ईपीएफ पेंशन में बढोतरी का प्रस्ताव नहीं

वहीं न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढोतरी के प्रश्न पर श्रम सचिव ने बोला कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था. जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे, उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है. मजदूर संगठन लंबे समय से ईपीएफ की मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मासिक रूप से दे रही है जबकि EPFO के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत कम पेंशन मिल रही है.


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