गोनपुरा पंचायत में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के लिए तीन एकड़ जमीन किया गया हस्तांतरित
बिहार , लवारी की गोनपुरा पंचायत में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के लिए तीन एकड़ जमीन हस्तांतरित किया गया है. जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय भवन बनाने के लिए टेंडर की कार्रवाई पूरी कर ली गई है. कार्यादेश निर्गत है. भवन निर्माण विभाग को काम प्रारंभ करना है.
सीएम कन्या उत्थान योजना में सूबे में पटना अव्वल
डीएम ने जिला प्रोग्राम कार्यालय और आईसीडीएस की समीक्षा की. सीएम कन्या उत्थान योजना में पटना जिला पहले जगह पर है. पीएम मातृ वंदना योजना में भी पटना जिला राज्य में टॉप-2 पर है. सीएम कन्या उत्थान योजना के क्रियान्वयन में दुल्हिनबाजार, पुनपुन, मनेर, पालीगंज एवं बिक्रम बाल विकास परियोजनाओं की स्थिति खराब है. इन पांचों परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए दो हफ्ते के अंदर स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया.
मातृ वंदना योजना में सात प्रखंडों की स्थिति खराब
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2024-25 में 92 फीसदी उपलब्धि है. पोषण ट्रैकर पर अपलोड घरों का भ्रमण, वृद्धि निगरानी, सामुदायिक गतिविधियां, पूरक पोषाहार योजना आदि की समीक्षा में पाया गया कि जिले के सात प्रखंडों की का प्रदर्शन अच्छा नहीं है. इसमें मोकामा, नौबतपुर, बाढ़, धनरूआ, मनेर, दुल्हिनबाजार तथा बख्तियारपुर का प्रदर्शन ठीक नहीं है.
एससी विद्यार्थियों के लिए 13 प्रखंडों में बनेंगे छात्रावास
जिले के 13 प्रखंडों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनेगा. जिले में अनुसूचित जाति (एससी) की 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को इसके लिए चयनित किया गया है. डीएम डाक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा में यह निर्देश दिया.
डीएम ने डीडीसी, एडीएम राजस्व और जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि छात्रावासों के लिए जमीन को चिह्नित करें. जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि राजकीय आंबेडकर कल्याण छात्रावासों, अब्दुल क्यूम अंसारी कल्याण छात्रावास, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास तथा अन्य पिछड़ावर्ग कन्या प्लस 2 उच्च विद्यालयों में रिक्तियों के आलोक में नामांकन प्रक्रिया जारी है. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में भी नामांकन चल रहा है. बोला कि सीएम छात्रावास आर्थिक सहायता योजना में जिले में प्रतिमाह 674 विद्यार्थियों को 6 लाख 74 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है. जिले में 104 सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण पूरा लिया गया है तथा 35 पर काम चल रहा है.
