दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में सियासत तेज: राज्यपाल से मिली बीजेपी- कहा…

दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। शनिवार को भाजपा नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग राजभवन पहुंचे और गवर्नर राजेन्द्र अर्लेकर को दरभंगा एम्स से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। इसमें मधुबनी से सांसद अशोक यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक संजय सरावगी, हरिभूषण ठाकुर बचौल, मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद हरि सहनी आदि कई नेता उपस्थित रहे।

राज्यपाल से मिलने और उन्हें ज्ञापन सौंपने के बाद भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बोला कि मिथिला में एनजीओ चलाने वालों से लेकर मिथिला के विद्वान, पंचायती राज के मुखिया, वार्ड सदस्य और भाजपा प्रदेश के संगठन, मिथिला क्षेत्र के सांसद, विधायक, पार्षद ने गवर्नर को ज्ञापन सौंपा है। हमने उनसे मांग की है कि 2015-16 के बजट में पीएम नरेन्द्र मोदी ने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक एम्स पटना में दिया और दूसरा एम्स पीएम नरेन्द्र मोदी ने दरभंगा में देने का काम किया। 2015 से 2023 तक आठ सालों तक बिहार की गवर्नमेंट एम्स को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम कर रही है।

देश की कैबिनेट ने 1264 करोड़ और साढ़े सात सौ बेड का एम्स दरभंगा में बने इसके लिए फैसला लिया। बिहार के सीएम ने दरभंगा डीएमसीएच में एक फैसला लिया कि 200 एकड़ में से 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे और 150 एकड़ में डीएमसीएच परिसर में ही एम्स बनाएंगे। जब वहां 81 एकड़ लो लैंड में मिट्टी भराने का काम राज्य गवर्नमेंट ने कराया तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने डायरेक्टर नियुक्त किया। अब बिहार गवर्नमेंट के एक पूर्व एमएलए कहते हैं कि यहां एम्स नहीं बनेगा। सीएम भी यही कहते हैं।

तिथि तय हो ताकि पीएम आकर शिलान्यास करें

उन्होंने बोला कि हम गवर्नर से यह मांग करने आए कि राज्य गवर्नमेंट दरभंगा में जहां भी जमीन दे, उसका शिलान्यास पीएम के जरिए कराया जाए। इसकी तिथि राज्य गवर्नमेंट निर्धारित करे और पीएम नरेन्द्र मोदी उसका उद्घाटन करें। इसके लिए गवर्नर पहल करें। बोला कि द्वेषाभाव नहीं रखते हुए इसे लटकाने का काम न हो। एम्स बनने से आठ करोड़ उत्तर बिहार के लोगों को लाभ होगा। नेपाल के 14 और पं बंगाल के छह जिलों को फायदा मिलेगा। 15 करोड़ लोगों के लिए दरभंगा में एम्स महत्वपूर्ण है। पीएम ने 1,264 करोड़ की राशि दे दी। लेकिन राज्य की गवर्नमेंट ने आठ वर्ष तक लटकाए रखे। डीएमसीएच का विस्तारीकरण से नहीं होगा, एम्स का निर्माण कराना होगा।