डीजल पर आर्थिक सहायता की रेट 60 से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर

पटना। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक समापन हुई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल बैठक भवन कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है।

आज कैबिनेट की बैठक में गवर्नमेंट ने कई महत्त्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। डीजल आर्थिक सहायता योजना खरीफ 2022 के लिए प्रति लीटर डीजल पर आर्थिक सहायता की रेट 60 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त धान का बिचड़ा और जूट फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता राशि देय होगी। खड़ी फसल में धान-मक्का और दूसरे खड़ी फसलों के अनुसार दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ देय होगा। यह आर्थिक सहायता प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए होगा। 29 जुलाई से इस योजना के भीतर औनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और अब तक 26528 आवेदन मिल चुके हैं। इसका सत्यापन कराकर स्वीकृत करने की कार्रवाई भी लगातार चल रही है।

नए पदों का सृजन

कैबिनेट ने कई विभागों में नए पदों का सृजन भी किया है। गवर्नमेंट ने वुडको में अभियंताओं के 135 नियमित पदों के सृजन पर मुहर लगाई गई है। इसके अतिरिक्त बढ़ती जनसंख्या और क्राइम के नए-नए आयामों और मामलों को देखते हुए पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन पर गवर्नमेंट ने मुहर लगा दी है। राज्य आपदा रिस्पांसिबल यानी एसडीआरएफ की विभिन्न श्रेणी के 393 अतिरिक्त पदों के सृजन पर भी मुहर लगाई गई है। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 405 विभिन्न पदों के सृजन पर गवर्नमेंट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ट्रैफिक विभाग में भी 16 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैदियों को राहत

ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के उपचार के लिए 6 लाख की एक मुश्त आर्थिक सहायता राशि देने की स्वीकृति दी गई। गवर्नमेंट ने सजायाफ्ता कैदियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विशेष फायदा देने की योजना पर भी अपनी मुहर लगा दी है। इसके भीतर जिन स्त्रियों और ट्रांसजेंडरों ने 50 साल की उम्र पूरी कर ली है और 50 प्रतिशत सजा काट ली है उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा करने पर सहमति जताई गई है। साथ ही वैसे पुरुष बंदी जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र पार कर ली हो और 50 प्रतिशत सजा भी पूरी कर ली हो, उन्हें भी कुछ शर्तों पर रिहा करने का निर्णय किया गया है।

सेवा से बर्खास्त

कैबिनेट ने अनुमंडलीय हॉस्पिटल टिकारी गया की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को ठीक मानते हुए, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी है।