श्रम संसाधन विभाग धावा दल का करेगा गठन

अधिकारियों के अनुसार नियमानुसार 10 लाख से अधिक के निर्माण कार्य पर एक प्रतिशत लेबर सेस की वसूली की जानी है। सरकारी विभागों की ओर से होने वाले निर्माण कार्यों में लेबर सेस की वसूली सरलता से हो जाती है। 10 लाख से अधिक की परियोजना पर संबंधित विभाग निर्माण कार्य की प्राक्कलित राशि में से एक प्रतिशत श्रम संसाधन विभाग को हस्तांतरित कर देता है। भवन, सड़क, पुल-पुलिया सहित सभी सरकारी निर्माण में लेबर सेस मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। मूल कठिनाई निजी निर्माण में सेस वसूलने में हो रही है। विभाग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म (तंत्र) नहीं है कि वह निजी निर्माण कार्यों में एक प्रतिशत सेस वसूल सके। बड़े-बड़े अस्पताल, प्रतिष्ठान, मॉल, अपार्टमेंट में कभी-कभार विभाग पहल कर लेबर सेस वसूलने की प्रयास करता है पर इसमें असफल हो जा रहा है। इसलिए विभाग ने लेबर सेस की वसूली के लिए धावा दल गठित करने का फैसला लिया है। इस दल में विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी रहेंगे। यह दल औचक रूप से शहर में हो रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेगा। ऑफिसरों की ओर से निर्माण करने वाले लोगों को एक प्रतिशत सेस जमा करने को बोला जाएगा। उन्हें यह भी कहा जाएगा कि लोग चाहें तो वे विभाग के पोर्टल पर जाकर औनलाइन भी सेस जमा कर सकते हैं।

लेबर सेस की वसूली के लिए विभाग नगर निकायों की भी सहायता लेगा। निजी निर्माण में रेरा और नगर निगमों के माध्यम से ही लेबर सेस की वसूली सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। वैसे मकान, संस्थान हो या अपार्टमेंट, नक्शे की स्वीकृति रेरा और नगर निगमों से उसकी स्वीकृति दी जाती है।

मुजफ्फरपुर न्यूज़ डेस्क